१५ वा वित्त आयोग
केंद्र व राज्य सरकारांमधील आर्थिक समन्वय साधणारा आयोग
📘 परिचय
भारत सरकारचा वित्त आयोग हा एक घटनात्मक संस्था आहे, जो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २८० अंतर्गत स्थापन केला जातो. वित्त आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील आर्थिक संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी शिफारसी देणे. १५ वा वित्त आयोग ३ जानेवारी २०१८ रोजी स्थापन झाला व अध्यक्ष श्री. एन. के. सिंह होते.
📅 कार्यकाळ
- ➤ कार्यकाळ: १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२६
- ➤ स्थापना: ३ जानेवारी २०१८
- ➤ अध्यक्ष: श्री. एन. के. सिंह
- ➤ सदस्य: अशोक लाहिरी, अंजू सारुप, रमेश चंद, अमिताभ कांत
📊 शिफारसी – अनुदान वितरण
- ➤ राज्यांना ४१% कर महसुलातील हिस्सा
- ➤ वाटपाचे घटक: लोकसंख्या, उत्पन्न, वनक्षेत्र, घनता इ.
🏛️ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी
- ➤ ₹४.३६ लाख कोटी अनुदान
- ➤ प्रकार: मूलभूत, कार्यप्रदर्शन आधारित, आपत्कालीन निधी
🛡️ संरक्षण निधी
देशाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र "Defence Modernization Fund" स्थापण्याची शिफारस केली गेली आहे.
🌱 SDG मार्गदर्शन
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) साध्य करण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शन व गुंतवणुकीची सूचना.
📌 महाराष्ट्राचा वाटा
महाराष्ट्राला ₹४०,३७५ कोटी अनुदानाची शिफारस. ग्रामपंचायत, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांना गती मिळाली.
📍 निष्कर्ष
१५वा वित्त आयोग केंद्र व राज्य सरकारांमधील आर्थिक समन्वय मजबूत करणारा टप्पा ठरला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा आणि ग्रामीण विकास यासाठी आयोगाच्या शिफारसी निर्णायक ठरल्या.